राप्तीसोनारी- लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको सातौँ बैठक यही चैत २० गते बस्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले सूचना जारी गर्दै सभामुखको निर्देशानुसार चैत २० गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने जनाएको छ । प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १२ को उपनियम ( ३ ) बमोजिम बैठक बस्ने तय भएको सूचनामा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश सभाको बैठक चैत ७ गते मंगलबार बस्ने भनिएता पनि बैठक स्थगित भएको छ । यसअघि प्रदेश सभाको छैटौँ बैठक गत फागुन १७ गते बसेको थियो ।
यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई काम दिन नसक्दा प्रदेशसभाको बैठक नियमित छैन् । सरकारले विद्येयकहरू दर्ता नगर्दा प्रदेश सभा काम विहीन बन्न पुगेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो काम कानुन निर्माण र दोस्रो काम संसदीय समितिमार्फत सरकारको निगरानी बढाउने भएयता पनि प्रदेशमा यी दुवै काम अघि बढ्न सकेको छैन । विषयगत समितिहरू गठन भएका छैनन्, भने सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभा अन्यौलमा परेको छ ।
प्रदेश सरकारले संसद्लाई काम दिएमा र संसदीय समितिहरू गठन भएमा प्रदेश सभाले आफ्ना गतिविधिहरू तिव्रताका साथ अघि बढाउने प्रदेश सभाको भनाइ छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन अनुसार सरकारले बिजनेस दिने जिम्मा पाएको हुन्छ । संसद्मा सरकारले ल्याएका विद्यालयहरूमाथि छलफल गर्ने छलफलका आधारमा पारित गर्ने जिम्मा पनि सांसदहरूलाई हुने उनको भनाइ छ । यस्तै सरकारबाट विद्येयकहरू आउने क्रम शुरु भएयता पनि जुन रुपमा आउनु पर्ने हो । त्यस किसिमले नआएको बिजनेस नभएको जस्तो देखिएको पनि उनले बताए ।
यस्तै प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीका अनुसार प्रदेशसभामा विषयगत ६ वटा समितिहरू रहेका छन् । संसद्लाई एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनको बिचको समयमा संसद्लाई गतिशील बनाउनु पर्ने पनि उनको भनाइ छ । उनले भने,‘ मिनी संसद्का रुपमा विषयगत समितिहरू सबै सांसदहरुमा हुन्छन् । हाम्रो प्रदेशसभामा पनि विषयगत ६ वटा समितिहरू रहेका छन् । हामीले विषयगत ६ वटा समितिहरू निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । ’ यस्तै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका अध्यक्ष समेत रहेका घर्तीले नयाँ संसद् शुरु भएपछि विषयगत समिति बनाउन आफूहरू प्राथामिकता साथ लागेको भएयता पनि केही छलफल र दलहरूको कारणले गर्दा ढिला भएको पनि बताए । उनका अनुसार अब छिट्टै विषयगत समितिहरू बन्ने छन् ।
यस्तै प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन बसेपछि विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले भने नयाँ कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । समितिहरू निर्माण नहुँदासम्म सांसदहरू पूर्ण रुपमा बिजनेश नपाउने सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले बताए । पठाएका विद्येयकहरू पनि समिति नबन्दासम्म सचिवालयमा थन्किने भएकाले आफूहरूले आफ्नो दलबाट समितिमा पठाउने नामहरू पेश गरिसकेको उनको भनाइ छ । अरु दलहरूले नाम नपठाएका कारण समिति निर्माणमा ढिलाई भएको पनि उनको भनाइ छ ।
प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ, भने निजामती कर्मचारी ऐन प्रदेशसभामा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा सरकार छ । केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म सत्ता समीकरणको फेरबदलले समयमै गठन हुनु पर्ने विषयगत समितिको गठनमा ढिलाइ भएको छ, भने र बिजिनेस नपाएर प्रदेशसभा सदस्यहरू फुर्सदिला बनेका छन् । यता प्रदेशसभा सचिवालयले यही चैत १९ गतेसम्म नाम पठाउन सूचना गरेको जनाएको छ ।
